New commissioner system implemented in uttar pradesh city agra prayagraj and ghaziabad all you need to know | गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज में कमिश्नर सिस्टम लागू होने से कितना कुछ बदल जाएगा?

योगी आदित्यनाथ सरकार ने गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज में कमिश्नर सिस्टम लागू करने का फैसला लिया है. शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसे हरी झंडी दे दी गई है. जानिए, इससे इन शहरों में क्या कुछ बदल जाएगा…

गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज में कमिश्नर सिस्टम लागू होने से कितना कुछ बदल जाएगा?

उत्‍तर प्रदेश में योगी सरकार ने गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज में कमिश्‍नर सिस्‍टम लागू करने की हरी झंडी दे दी है.

Image Credit source: Uphome.gov.in

उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधारने के लिए सरकार बदलाव कर रही है. अब प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज में कमिश्नर सिस्टम लागू करने का फैसला लिया है. शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसे हरी झंडी दे दी गई है. इससे पहले लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया गया था. राजधानी लखनऊ में सुजीत पांडे और नोएडा में आलोक सिंह को पहला पुलिस कमिश्नर बनाया गया था. वहीं, 26 मार्च 2021 को कानपुर और वाराणसी में कमिश्नर सिस्टम लागू किया गया था.

कैबिनेट के नए फैसले को लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश के ऐसे महानगरों की संख्या 7 हो जाएगी जहां पर पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू कर दिया गया है.

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क्या है कमिश्नर सिस्टम और इससे कितना कुछ बदलेगा, 5 पॉइंट में समझें

  1. क्या है कमिश्नर सिस्टम: आमतौर पर शहर में इमरजेंसी की स्थिति में पुलिस के अधिकारी किसी बड़े फैसले को लेने के लिए स्वतंत्र नहीं होते. इन्हें DM यानी जिलाधिकारी, मंडलायुक्त और शासन से जारी होने वाले निर्देशों का पालन करना पड़ता है. उनके निर्देशों के मुताबिक ही काम करना पड़ता है. नया कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद पुलिस कमिश्नर के पास निर्णय लेने के अधिकार बढ़ जाएंगे. देश के कई शहरों में इसे लागू किया गया है.
  2. पुलिस को मिलेंगे ये अधिकार: नया कमिश्नर सिस्टम लागू होने पर DGP और ACP को जिला मजिस्ट्रेट के कई अधिकार मिल जाएंगे. नए सिस्टम के तहत CRPC के अधिकार भी पुलिस कमिश्नर को मिल जाएंगे. पुलिस कर्मचारियों के ट्रांसफर, लाठी-चार्ज और फायरिंग के आदेश देने का अधिकार पुलिस कमिश्नर के पास होगा. इसके लिए उन्हें डीएम के आदेश का इंतजार नहीं करना होगा.
  3. लाइसेंस जारी करने के अधिकार भी मिलेंगे: नया कमिश्नर लागू सिस्टम लागू होने से बार लाइसेंस से लेकर शस्त्र और होटल के लिए जारी होने वाले लाइसेंस का अधिकार भी पुलिस कमिश्नर को मिल जाता है. इसके साथ ही धरना प्रदर्शन की इजाजत और किसी खास हिस्से में पुलिस बल की संख्या तय करने का अधिकार भी पुलिस के पास रहता है.
  4. कमिश्नर सिस्टम को लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी: देश में तेजी कमिश्नर सिस्टम को क्यों लागू किया जा रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह बढ़ती आबादी के साथ अपराध के दायरे का बढ़ना है. भोपाल में कमिश्नर सिस्टम लागू होने पर मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना था, भोपाल और इंदौर की जनसंख्या बढ़ रही है. शहरों में अपराध को रोकने और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नए कमिश्नर सिस्टम को लागू करने की जरूरत पड़ी.
  5. किन राज्यों में लागू है नया सिस्टम: पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर समेत कई राज्यों में यह सिस्टम लागू है. शहरों की बात करें तो करीब देश के 70 से अधिक शहरों में नया कमिश्नर सिस्टम लागू किया जा चुका है.

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